Jharkhand Budget 2019-2020 In Hindi

झारखण्ड का अब तक का सबसे बड़ा बजट: “अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का झारखंड “

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लगातार 5वीं बार विधानसभा में 85429 करोड़ रूपये का बजट पेश किया। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष 2018 -19 बजट 80200 करोड़ की तुलना में 6.65 % ज्यादा है। इस बजट में राजस्व व्यय के लिए 65,803 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत व्यय के लिए 19,626 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 23,377 करोड़ ,सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 28,882 करोड़ रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 33,170करोड़ रुपये उपबंधित किये गया हैं।

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Jharkhand Budget 2019-20 के लिए कहाँ से कितने पैसे आएंगे?

– राज्य को अपने कर राजस्व से 20,850 करोड़ रुपये
-गैर कर राजस्व से 10,674.20 करोड़ रुपये
-केंद्रीय सहायता से 13,833.80 करोड़ रुपये
-केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 29,000 करोड़ रुपये
-लोक ऋण से लगभग 11,000 करोड़ रुपये
-उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 71करोड़ रुपये

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 2019-20 Jharkhand Budget Highlights-

किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य –

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कृषि बजट 7,231 करोड़ रुपये है जो की पिछले साल की तुलना में 24.51 % अधिक है। केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रावधान का झारखण्ड के 22 लाख किसानो को लाभ मिलेगा।  झारखण्ड के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से छह -छह हज़ार तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार पांच हज़ार प्रति एकड़ मिलेगी।

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए Child Budget-

2019-20 के बजट में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 6182.44 करोड़ रूपये का  Child Budget का प्रावधान किया गया है।इस बजट में बच्चों के लिए खास देख-रेख का प्रावधान किया गया है। झारखण्ड के प्रतेक जिले में एक गुरुकुल की स्थापना होगी जहां कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

राज्य के 10 लाख श्रमिकों को पेंशन सुविधा मिलेगी-

झारखण्ड में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 10 लाख श्रमिकों को पेंशन सुविधा मिलेगी। 15 हज़ार से कम मासिक आय वाले श्रमिकों यह लाभ मिलेगा।कार्यरत रहने के दौरान छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से उन्हें 60 की उम्र में 3000 रुपये की सुनिश्चित राशि मिलेगी। यह सुविधा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है।

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Jharkhand budget 2019-20 की अन्य मुख्य घोषणाएं–

• भारत सरकार का अंतरिम बजट में पांच लाख तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को अगले वित्तीय वर्ष से आयकर नहीं देने होंगे।
• झारखंड में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र की तर्ज़ पर सुजलाम सुफलाम योजना लागु करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत सूखाग्रस्त जिलों में नाला ,झील ,तालाब का निर्माण किया जायेगा ताकि कृषि कार्य में मदद मिल सके।
• झारखण्ड में 1200 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि से मीठी क्रांति योजना शुरू की गई है।
• मछली पालन तकनीक का विकास किया जाएगा और 1 लाख से ज्यादा मछली पालको का बीमा किया जाएगा। 2100 मछुआरों को आवास की सुविधा दी जाएगी।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष  2019-20 में 15 लाख परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जायेगा।
• सुदूर इलाकों में तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना शुरू की जाएगी।
• झारखण्ड में उड़ान योजना के तहत जमशेदपुर,बोकारो,दुमका से विमान सेवाएं शुरू की जाएगी।
• वृद्धा व विधवा पेंशन 600 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये किया गया है।
• वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास बजट 24 ,410.06 करोड़ रुपये था जो 2019-20 में बढ़कर 27,142.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है,जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.6 % ज्यादा है।
• पलामू में 50000 लीटर का Dairy Plant खोला जायेगा।
• झारखण्ड में खादी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए दुमका और राजनगर में खादी पार्क की स्थापना की जाएगी।
• वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य है।
• झारखण्ड के साहेबगंज जिला में गंगा नदी पर बंदरगाह निर्माण किया जायेगा।
• झारखण्ड के 100 प्रखंड में cold room का निर्माण करने का लक्ष्य है।
• प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 569 अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया है।